सरकार एनजीओ पर शिकंजा कसने को तैयार.-19/9/11

सरकार एनजीओ पर शिकंजा कसने को तैयार.(aachchaa hai ki mein ne yeh niyaam banaya hei ki sarkari ya videshi chanda/fund/grants/ke liye kabhi aaply nahin karrongi...Ek baar SEED AWARD ke liye aadha form bhara bhi tha lekin vistaar mein unke financial grant ke niyaam padh ker laga humein unke kayde Qanoonon ko manna padega....iss se behtar hai sponsor ya partnership mein colaborator dhoondhna jo deshi hoga aur aapke kam mein biina hastaqshep kiyee sahyog dega.Hum bhi unke kamon mein hastaqshep nahin karenge.Humare accounts hamesha alag raheinge...unki koi vishesh salahein hon too hum gaur kar saktein hein!!...Vibha Tailang

Posted by Kusum Thakur Monday, September 19, 2011

देश-विदेश से चंदा ले कर आंदोलन की राह पकड़ लेनेवाले गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर शिकंजा कसने की तैयारी सरकार ने कर ली है। केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) में संशोधन करके राजनीतिक प्रवृत्ति के संगठनों के विदेशों से पैसा लेने पर रोक लगा दी है। अन्ना हजारे व बाबा रामदेव के जनांदोलन से तमतमाई सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा व संजीव खन्ना की पीठ ने राजनीतिक गतिविधियों में सलंग्न स्वयंसेवी संगठनों को विदेशों से चंदा लेने पर रोक लगाने के नए कानून को सही ठहराया है। पीठ ने सरकार द्वारा विदेशी सहायता नियंत्रण कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है। कानून में संशोधन के पहले सरकार सिर्फ ऐसे संगठनों की विदेशी सहायता पर निगरानी रख सकती थी। लेकिन इस साल सरकार ने कानून में संशोधन कर अब विदेशी सहायता लेने पर ही रोक लगाने का प्रावधान कर दिया है।

हाईकोर्ट ने सामजिक सरोकार के लिए ही सही, लेकिन समाजिक संगठनों द्वारा जेलभरो आंदोलन, धरना-प्रदर्शन आदि को राजनीतिक प्रवृति के दायरे में लाने वाले कानून के इस प्रावधान को सही ठहराया है। साथ ही नियमों के दुरुपयोग को रोकने का जिम्मा सरकार पर छोड़ दिया है।

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