टीम अन्ना की मांग,सरकार वापस ले न्यायिक जवाबदेही विधेयक
Source: एजेंसी Last Updated 19:57(12/09/11)
नई दिल्ली.अन्ना हजारे के सहयोगियों ने न्यायिक मानदंड एवं जवाबदेही विधेयक, 2010 वापस लेने की मांग की है। उनका दावा है कि इसमें न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों तथा उनके खिलाफ लगाए गए अभियोग की जांच का प्रावधान नहीं है।
विधेयक पर संसद की स्थाई समिति की सिफारिशों से असहमति जताते हुए अन्ना हजारे के सहयोगियों ने कहा कि इसे सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार जन लोकपाल विधेयक के दायरे में लाया जाना चाहिए।
अन्ना हजारे के सहयोगी प्रशांत भूषण ने कहा,"न्यायिक मानदंड एवं जवाबदेही विधेयक के मौजूदा स्वरूप में न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों अथवा अभियोग की जांच का प्रावधान नहीं है। इसमें केवल न्यायाधीशों के गलत आचरण की शिकायतों से निपटने का प्रावधान है। यह विधेयक लोगों को गुमराह करने वाला है।"
वहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा, "इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए हम प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे।"
सरकार का कहना है कि विधेयक न्यायपालिक को अधिक जवाबदेह बनाएगा और न्यायाधीशों को लोकपाल के दायरे में लाने की आवश्यकता नहीं है।
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