कृषि कैबिनेट बनाया गया है जिसमें शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई और उद्योग को भी शामिल किया गया है। इससे किसानों को उनके उत्पाद की सही कीमत मिलेगी।